महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्य माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ मुंबईचे ६१ वे ऐतिहासीक वार्षिक शैक्षणिक अधिवेशन मोठ्या उत्साहात संपन्न

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्य माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ मुंबईचे ६१ वे ऐतिहासीक वार्षिक शैक्षणिक अधिवेशन मोठ्या उत्साहात संपन्न.

नगरमध्ये झालेले राज्य मुख्याध्यापक संघाचे ६१वे राज्य अधिवेशन ऐतिहासिक निर्णयांनी व घटनांनी गाजले

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे ६१ वे राज्यस्तरीय शैक्षणिक अधिवेशन नगरमध्ये उत्साहात पार पडले. राज्यभरातून सुमारे ७०० च्या वर विविध शाळांचे मुख्याध्यापक या अधिवेशनास उपस्थित होते. राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या अधिवेशनास पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ.सुधीर तांबे, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, नाशिकचे आमदार किशोर दराडे, माजी आमदार व ज्येष्ठ नेते भगवानराव साळुंके आदींची उपस्थितीती लाभली. १२ महत्वपूर्ण ठराव या अधिवेशनात करून संमत करण्यात आले. विदर्भ मुख्याध्यापक संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळात विलीनीकरण झाले. तेसे पत्र राज्याध्यक्ष जे.के पाटील व सचिव शांताराम पोखरकर यांच्याकडे पदाधिकाऱ्यांनी सुपूर्द केले. तसेच मराठवाडा महामंडळाचीही विलीनीकरणास संमती देण्यात आली. टाळयांच्या गजरात व संघटनेचा जयजयकार करत या निर्णयाचे उपस्थित सर्वांनी स्वागत केले.  या दोन प्रमुख मोठ्या घटना नगरच्या ६१ व्या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्ये ठरले. आता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाची पूर्ण राज्यात एकाच संघटना असणार आहे.

या अधिवेशनाच्या समारोप प्रसंगी वर्षभर उत्कृष्ट कम करणाऱ्या मुख्याध्यापकांना या अधिवेशनात गुणवंत मुख्याध्यापक राज्यस्तरीय पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले. तसेच नंदकुमार सागर, सुनील धुमाळ, डॉ.सुहास मुळे, डॉ,गिरीश कुलकर्णी, के.बालराजू आदी तज्ञांनी यावेळी विविध विषयांवर शोधनिबंध सादर केले. राज्याध्यक्ष जे.के पाटील, सचिव शांताराम पोखरकर,  स्वागताध्यक्ष सुनील पंडीत, जिल्हा सचिव बाळासाहेब कळसकर आदींनी विविध विषय मांडले

.विदर्भ मुख्याध्यापक संघटना महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळात विलीनीकरण

१२ महत्वपूर्ण ठराव अधिवेशनात एकमताने संमत

यावेळी झालेल्या खुल्या अधिवेशनात एकूण १२ महत्वपूर्ण ठरव एकमताने मंजूर करण्यात आले. यात मुख्याध्यापकांना केंद्रीय शाळेच्या मुख्याध्यापकांप्रमाणे वेतन श्रेणी मिळावी. विनाअनुदानित शाळा, तुकड्या यांना प्रचलित नियमानुसार व वयानुसार अनुदानित टप्पा मंजूर करावा. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागू करावी. आर.टी.ई. मान्यता नुतनीकरण करताना विविध कागदपत्रांची मागणी न होता केवळ मागणी मान्यता व १० मुद्यांची माहिती एव्हढ्या कागदपत्रांची मागणी करावी, तसेच एनबीसी प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी. माध्यमिक शाळांचे विद्युत देयकांची घरगुती दराने आकारणी करावी. वेतनेतर अनुदान ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळावे. पवित्र पोर्टलद्वारे होणारी भरती प्रक्रिया त्वरित सुरु करावी व शासन नियमा प्रमाणे वर्षातून दोनवेळा भरती प्रक्रिया निर्गमित व्हावी. शिक्षकेतर कर्मचारी भरती त्वरित सुरु करावी व चतुर्थ श्रेणी नेमणूक कर्मचाऱ्यांची मान्यता तत्वावर न करता नियमित वेतनावर व्हवी. पटसंख्येचा विचार न होता शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर करावे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजने अंतर्गत स्वयंपाकी मदतनीस यांचे मानधन किमान ६००० रु करावे व इतर अनुदानाची दुप्पट वाढ करावी. वेतनेतर अनुदान निर्धारण व लेखापरीक्षणात खर्चासाठी ७० % व ३० % अट रद्द करावी. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती सुविधा मंजूर करावी आदी १२ ठराव यावेळी एकमताने मंजूर करण्यात आले.

 सर्व मुख्याध्यापकांनी एक संघाने आवाज उठवावा : आ.डॉ.सुधीर तांबे

 यावेळी आ.डॉ.सुधीर तांबे म्हणाले, भारताला जगाची महासत्ता होण्यासाठी जास्तीत जास्त शिक्षण क्षेत्राकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मुख्याध्यापक शिक्षण रथाचे सारथ्य करत आहेत. मात्र त्यांचे अनेक प्रश्न व मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकारमध्ये संवेदनशीलता नसल्याने वर्षानुवर्षे मागण्या प्रलंबित आहेत. कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा मराठी शाळांवर गदा आणणारा चुकीचा निर्णय आहे. शिक्षण क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने ही व्यवस्था बथ्थड होत आहे. याविरोधात सर्व मुख्याध्यापकांनी एक संघाने आवाज उठवला पाहिजे.

 

इतर संघटनांचे विलीनीकरण होणे ही ऐतिहासिक व सर्वात आनंद देणारी घटना : भगवानअप्पा साळुंके

            माजी आमदार भगवानराव साळुंके म्हणाले, विदर्भ मुख्याध्यापक संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळात विलीनीकरण होणे ही ऐतिहासिक व सर्वात आनंद देणारी घटना आहे. सर्व जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक एक झाल्याशिवाय आपले मागणे सरकार मान्य करणार नाहीये. त्यादृष्टीने आता पाउलं उचलली जात असल्याने लवकरच याचा चांगला परिमाण दिसणार आहे. याचे श्रेय राज्याध्यक्ष जे.के पाटील यांना जाते.

 

मुख्याध्यापकांच्या जुनी पेंशनसाठी विधी मंडळाच्या अधिवेशनात वेळोवेळी आवाज उठवला : आ.किशोर दराडे

            आ.किशोर दराडे म्हणाले, या अधिवेशनात अनेक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. जुनी पेंशन योजना या अंत्यंत महत्वाच्या मागणीसाठी मी विधी मंडळाच्या अधिवेशनात वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. राजस्थान, पंजाब सह ७ राज्यांमध्ये ही जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे, मग महाराष्ट्रात का नाही ? यावर मंत्री काहीच बोलत नाहीये. आपल्या न्याय हक्कांसाठी हा लढा खूप महत्वाचा आहे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्हाला तुमच्या सर्वांच्या एकतेची गरज आहे.

अध्यक्षीय भाषणात अधिवेशनाचे अध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी मुख्याध्यापकांच्या अनेक समस्या व प्रलंबित प्रश्न अधोरेखित केले. नगरच्या अधिवेशनात राज्यारील सर्व मुख्याध्यापक संघटना एकत्र आल्याचे मोठे समाधान त्यांनी व्यक्त करत संयोजकांचे कौतुक केले.

           समारोप प्रसंगी आभार मानताना स्वागताध्यक्ष सुनील पंडीत म्हणाले, नगरचे हे अधिवेशन खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाले आहे. विदर्भातील संघटनेचे आपल्या संघटनेत विलीनीकरण होणे हे या अधिवेशनाचे मोठे यश आहे. सर्वांनी केलेल्या बहुमोल सहकार्याने हे अधिवेशन उत्कृष्टपणे पार पडले आहे. याबद्दल सर्वांचे आभार